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Federation of
Retired SAIL Employees
(Regn. SGD No. 8383/ 02 of 2016 Soc. Regn. Act XXI of
1860)
(A Forum for the welfare of the Retired Employees of SAIL)
Regd
Office: Abasar
Bhawan, Koel Nagar, Rourkela-769014
Address
for Correspondence: A 100, SAIL Township, Ranchi-834004
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Working Committee
Chairman
Dr.
V.N.Sharma
M:9431102680
Ph. 0651-2441524
Vice-
Chairmen
Sri S.K.Ghosh
Sri J.S. Nagbhushan
Sri S.R.Das
General
Secretary
Sri Ram
Agar Singh M:9470117056
Secretaries
Sri BT Srinivasa Gowda
Sri George Oommen
Sri A. Rajarathnam
Treasurer
Sri B.N.Chaudhary
M:8092172208
Jt. Treasurer
Sri Debasish Chaudhuri
Council Member
Sri Abhay Kumar Das
Ex-officio (Ex-GS)
Invitee
Sri Bangaru Tata Rao
Affiliated Units
Assn.
of SAIL Calcutta Superannuated Employees
Bokaro
Steel Retired Employees Assn
Ex-SAIL Employees' Welfare
Society, Hyderabad.
Ex-Officers’
Assn BSP
RSP Retired Employee
Assn
SAIL Ex-Employees Assn., Kerala
SAIL Ex-Employees Assn., Ranchi
SAIL-RSP
Retired Employees Assn, Kolkata
SAIL-Salem Steel Plant Ex-Employees
Welfare Assn
VISL Retired
Employees Welfare Centre
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FORSE/MP-PNS /-0116
Dec 12 , 2016
सेवा में,
श्री ......................
सांसद ...............................
.......................................
विषय: आप
से अनुरोध कि आप सेल चेयरमैन को प्रभावित करें कि वे सेवानिवृत्त
सेल कर्मियों के
महासंघ को (FORSE) मान्यता
प्रदान करें और हमारे प्रतिनिधियों से अर्द्ध - वार्षिक वार्ता करते हुए
समस्याओं का समाधान करें ।
माननीय सांसद ............................ जी,
हम आप की जानकारी में यह लाना चाहते है कि सेवानिवृत्त सेल
कर्मचारियों का महासंघ (FORSE) एक दर्जन संबद्ध एवं आमंत्रित संघ सदस्यों का संगठन
है जो सेल के एक लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो पूरे देश में बसे हुए है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। (Ref: http://tinyurl.com/sail-retirees) चुँकि सेल राज्य के एक विस्तार के रूप में स्थापित उपक्रम है अतः
उस पर इन सेवानिवृत्त लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की जिम्मेवारी हैं। हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने को मज़बूर हैं क्योंकि बढ़ती महंगाई
एवं बुढापे की बीमारियों से घिरे ये सेवानिवृत कर्मी इस देश के वरीय नागरिक भी
हैं जिनके बारे में सरकारी इन्टरनेट पोर्टल में बहुत कुछ कहा गया है पर इनकी ओर
न तो सेल कंपनी नही सरकार कुछ करने की मुद्रा में दिखती है। पिछले दो
सालों से अधिक के हमारे दर्ज़नो पत्रों एवं संवादों का उत्तर सेल (Ref http://tinyurl.com/FORSE2SAIL)
और सरकार (http://tinyurl.com/FORSE2PM & tinyurl.com/FORSE-FM) दोनों ही चुप्पी से देते हैं।
सेल चेयरमैन को प्रेषित पत्रों में हमने अपने
फेडरेशन को मान्यता देने और छमाही बैठकें बुलाकर हमसे सेवानिवृत
कर्मियों की समस्याएँ जानने-समझने एवं समाधान के लिए अनुरोध किया जैसा की केंद्र सरकार की अन्य
महारत्न उपक्रम जैसे आईओसी, ओएनजीसी, भेल आदि करती हैं लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे
हम अछूत है।
इन गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श करने और फैसले लेने के
लिए हमारे महासंघ )FORSE) के सर्वोच्च परिषद की बैठक झारखण्ड राज्य के बोकारो स्टील सिटी में 23 और 24 सितम्बर 2016 को हुई. इसमें बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, केरल, कलकत्ता, रामगढ, रांची, राउरकेला, चेन्नई, हैदराबाद, भद्रावती (कर्नाटक) और सलेम में स्थित संघों के प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया । महासंघ )FORSE) के सर्वोच्च परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसलों के
परिणामस्वरूप महासंघ के सभी सदस्यों द्वारा देश के सभी भागों में 20-21 जून http://tinyurl.com/FORSE616 तथा 4-5 अगस्त 2016 http://tinyurl.com/FORSE816
को धरना प्रदर्शन, मानव श्रृंखला जैसे अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किये
गए सफल आंदोलनात्मक कार्रवाई
की समीक्षा की गयी जिसका निष्कर्ष यह था कि सेल के सेवानिवृत कर्मियों की समस्याओं से सेल प्रबंधन ने
मुंह मोड़ लिया है और अनुनय विनय की भाषा को हमारी कमजोरी मानकर कोई कदम नहीं उठा
रही है। यही हालात सरकार की भी है। सर्वोच्च परिषद की बैठक में निम्नलिखित गंभीर
मुद्दों पर विचार किया गया।
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Federation of Retired SAIL Employees
FORSE/ Parl
Comm/- 0116 dt Nov 18, 2016 (contd)
(i) सामान्य : सर्वोच्च परिषद का निष्कर्ष है कि महासंघ )FORSE) के प्रति सेल की अगम्भीरता इतनी है कि वर्षों बीत जाने के बावजूद अभी तक सेल और महासंघ के सर्वोच्च परिषद की कोई साझा बैठक नहीं हुई है। सेल आँख मूँद कर महासंघ के
अस्तित्व को नकारने का ढोंग रच रही है और समस्याएँ धमाकेदार तरीके से दिनोदिन सेवानिवृत कर्मियों के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है । सर्वोच्च
परिषद की मांग निम्नलिखित है।
a) सेल द्वारा FORSE को मान्यता प्रदान करना और आगे भी अवकाश प्राप्त कर्मियों के लाभ के लिए सभी फैसले सिर्फ FORSE की सहमति से करना।
a) सेल द्वारा FORSE को मान्यता प्रदान करना और आगे भी अवकाश प्राप्त कर्मियों के लाभ के लिए सभी फैसले सिर्फ FORSE की सहमति से करना।
b) सेल मेडिक्लेम सम्बंधित नीति और कार्यान्वयन की चिंताजनक हालात को देखते
हुए यह मांग की गयी कि अन्य महारत्न कंपनियों की तरह सेल भी
अपने अवकाशप्राप्त लोगों की देखभाल स्वयं उसी तरह जैसे
अपने कर्मचारियों का करता है शामिल हैं।
c) सेल के सभी इकाइयों में अवकाशप्राप्त कर्मियों की सुविधा के लिए एक
पूर्णकालिक नोडल पदाधिकारी और कार्यालय का गठन।
d) सेवानिवृत्तकर्मियों की सुविधा के लिए कलकत्ता में FORSE के
कार्यालय के लिए भवन अलॉट करना।
e) स्टील प्लांट और इकाइयों में पूर्व कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों
को लीज पर मकान देना।
(ii) प्रत्यक्ष
वित्तीय लाभ के मुदे:
1. सेल के सभी अवकाश प्राप्त कर्मियों के लिए OROP सिद्धान्त
के तहत
पेंशन स्कीम बनाना
और लागू करना ।
(अवकाशप्राप्त
करने की तिथि अलग अलग होने के बावजूद उच्चतम
न्यायालय के कई आदेशों के आलोक में पेंशन नीति सब के लिए समान
होनी चाहिए।)
2. अवकाशप्राप्त करने की तिथि अलग अलग होने के बावजूद जब तक ऐसी स्कीम लागू हो सेल के उन सभी अवकाश प्राप्त
कर्मियों को जो पेंशन भोगी नहीं हैं को कम से कम पांच
हज़ार रुपये की राशि प्रतिमाह Ex-Gratia के रूप
में देना जैसा ONGC, BHEL, IOC इत्यादि
दे रही है ।
3. कार्यपालक और अकार्यपालक कर्मियों के लिए समान फैसले करना और उनमे अंतर
नहीं करना।
4. 2007 और
उसके बाद के अवकाशप्राप्त कर्मियों को पेंशन देना जैसा कि 2009 के
सरकारी आदेश
में कहा गया है।
(iii) स्वास्थय
सेवाओं को बेहतर बनाने की सर्वोच्च
परिषद की हर
अपील को सेल ने दरकिनार
किया तथा स्वास्थ्य बीमा के तहत चलनेवाली स्कीम
विभिन्न कारणों से लाभुकों के लिए सरदर्द बनती जा रही है। सदस्यों के देय अंश
बढ़ते जा रहे हैं पर महंगाई में अनियंत्रित वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्यसेवा के लाभ में वर्षों
से कोई
वृद्धि नहीं हुई। तिसपर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और बीमा कंपनी की अराजक
कार्यशैली और समय
पर बिल के भुगतान न होने से मुश्किलें और भी बढ़ गयी
हैं। सर्वोच्च परिषद ने अपने प्रस्ताव में सेल से यह मांग
की है कि सेवानिवृत कर्मियों के स्वास्थय की देख
रेख अब सेल
स्वयं करे और
उन्ही शर्तों पर करे जो रेगुलर
कर्मियों के लिए लागू हैं जैसा की अन्य महारत्न कंपनियां कर
रही हैं। सेल अगर ऐसा करने में फ़िलहाल असमर्थ है तो मेडिक्लाइम
इन्शुरन्स की शर्तों में गुणात्मक वृद्धि करे जैसे की
सेल पूर्णरूप से अपने फण्ड से सेवानिवृतकर्मियों
का मेडिक्लेम इन्शुरन्स
कराये। इन्शुरन्स
कंपनी और TPA का सही
चुनाव और सेवा की शर्तें महासंघ {FORSE} के साथ
बैठ कर तय करे। इंडोर ट्रीटमेंट की सीमा पति-पत्नी प्रति
व्यक्ति के लिए चार--चार
लाख की जाय जो
फ्लोटर आधार
पर हो तथा जिसकी अधिकतम सीमा आठ लाख रूपये हो। ओपीडी
ट्रीटमेंट को पति-पत्नी के लिए संयुक्त
रूप से बीस हज़ार किया
जाए।
(iv) सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट के सेवानिवृत कर्मियों
के बकाया भुगतान तथा भद्रावती में 2004 के पहले रिटायर हुए लोगो को मेडिक्लेम स्कीम के बाहर रखने की बात समझ में
नहीं आती। सर्वोच्च परिषद ने अपने
प्रस्ताव में सेल से यह मांग की है
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FORSE/ Parl
Comm/- 0116 dt Nov 18, 2016 (contd)
कि इसे जल्द से जल्द हल किया जाय।
(v)
भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए
समर्पित वचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक वचत योजना (SCSS), मासिक आय योजना (MIS) एवं लोक भविष्य निधि (PPF) और बैंकों के सावधिक जमा
पर मिलनेवाली व्याज दर मे भारी कटौती के कारण और पेंशन के अभाव में सेल के
सेवानिवृत्तकर्मियों का जीवन स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। ऐसी
स्थिति ने जीवन को दुखांत बना दिया है। यह कदम सेल के सेवनिवृत्तकर्मियों-सह - वरिष्ठ नागरिकों के लिए
अभिशाप से कम कुछ भी नहीं है। यह कदम सरकार के द्वारा प्रचारित प्रसारित वरिष्ठ
नागरिकों से सम्बद्ध आदर्शों के खिलाफ है और इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है।
vi) इस स्थिति में परिषद भारत सरकार से यह मांग करती है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि पर व्याज
की दर 11% से कम न रखी जाय तथा छः
लाख तक की आमदनी को कर मुक्त रखा जाय। इसके अलावा इसमें महंगाई में वृद्धि के साथ वृद्धि करने का
प्रावधान शामिल हो जैसा की सरकर की सेवा से निवृत कर्मियों के लिए
उपलब्ध है।
मान्यवर, हम सेल
के सेवानिवृतकर्मी, देश के एक सामान्य नागरिक, संक्षेप में आप और उन सभी लोगों को जिन पर
हमारी देखरेख की जिम्मेवारी है बताना चाहते हैं कि सेवानिवृत होने के बाद इस
उम्र में हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं है लेकिन एक न्यूनतम स्तर का जीवन जीने की सुविधा तो हमे मिलनी ही चाहिए।
हमे दो जून की रोटी, सिर पर
एक सुरक्षित छत, स्वास्थय सेवाएं एवं दवाएं तथा
इतना कुछ की समाज में हमे किसी से मुहँ न छिपाना पड़े। सेल एवं सरकार इतनी छोटी सी
बात को समझने में असमर्थ क्यों है कि अपनों से चुप्पी मारना या वार्ता से मुख
मोडे रहना समाधान ढूंढने का कोई असरदार तरीका नहीं हो सकता ।
सर्वोच्च परिषद ने आनेवाले दिनों में सरकार और सेल का ध्यान आकृष्ट करने और आंदोलन को तेज करने के लिए मध्य-नवम्बर से जन
प्रतिनिधियों, प्रेस, मीडिया के अन्य संवर्ग
तथा पोस्टर प्रदर्शनी का सहारा लेगी तथा अंततः 07 - 09 फरवरी 2017 को दिल्ली के सेल निगमित कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल जैसी कार्रवाई करने के फैसले
पर अमल करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है जिससे सरकार और सेल को यह बताया जा सके कि लगातार गिरती हुई क्रय शक्ति के कारण सेल के
सेवानिवृत्तकर्मियों का जीवन दुःख एवं यातना से भरा हुआ है। इसलिए अगर सेल इसके बावजूद सेवा-निवृत कर्मियों के लिए
कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो सेल के अवकाशप्राप्त कर्मी उसके बाद अपने संघर्ष को तेज और लंबा करने के लिए आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
महाशय, आप समझ सकते हैं कि सत्तर और अस्सी वर्ष की
उम्र में रोगग्रस्त इन सेवानिवृत्तकर्मियों में अपने घरों से हज़ारों मील दूर जाकर विरोध करने की हिम्मत कैसे आयी है और इसके
परिणाम निसंदेह बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे पर इस सन्दर्भ में हमारी आप से विनती
है कि हमे मदद
करने के विचार से आप कृपा करके सेल के
चेयरमैन को यह सुझाव दें कि वे इस संगठन को जल्द से जल्द मान्यता दें और हमारी
सर्वोच्च परिषद् को वार्ता के लिए आमंत्रित करें ताकि हमारे सदस्यों की पीड़ा कुछ
कम की जा सके।
इसी आशा
के साथ
आप के विश्वासी
कृते फेडरेशन ऑफ़ रिटायर्ड सेल एम्प्लाइज
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(वी एन शर्मा)
अध्यक्ष
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(राम आगर सिंह(
महासचिव
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